क्षेत्रीय विकास प्राधिकार बिल,2021-आदिवासियों के अस्तित्व से खिलवाड़:-श्री बारला.

मनोहरपुर:राज्य का मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं कल्याण मंत्री आदिवासी फिर भी आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है।दुर्भाग्य कि बजट सत्र के अन्तिम दिन जल-जंगल-जमीन की बुनियाद पर बना सरकार क्षेत्रिय विकास प्रधिकार संशोधन बिल-2021 बनाकर आदिवासियों के अस्तित्व को साथ खेलावाड़ कर रही है! झारखण्ड सरकार बहुत ही चलाकी से सत्र के अन्तिम दिन इस बिल को पास किया है। इस बिल पर कोई चर्चा भी नहीं की गई! अब यह बिल राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा। यह कानून बनने के बाद सरकारी एवं गैर सरकारी एजेन्सी एकरारनामा कर सीधे आदिवासियों की जमीन ले सकेगा। नगर निगम क्षेत्र से 10 किलोमीटर तक यह प्रभावकारी होगा जहाँ CNT/SPT.Act प्रभावी नहीं होगा। आदिवासीयों का सरकार बनने के बाद भी आदिवासी समाज खतरे में है।आदिवासी समन्वय समिति झारखण्ड इस बिल का पुरजोर विरोध करता है! सरकार से अग्रह है कि इस बिल को आदिवासी समाज के हित में वापस लिया जाय।सुशील बारलासंयोजक-आदिवासी समन्वय समिति झारखण्ड!