मनोहरपुर-वन विभाग पाथरबासा चेक पोस्ट को किया बंद,चिड़िया माइंस से लौह अयस्क की ढुलाई प्रभावित.

मनोहरपुर : सारंडा डीएफ़ओ अभिरूप कुमार सिन्हा के आदेश पर मनोहरपुर कोयना आरक्षित वन प्रक्षेत्र अंतर्गत चिड़िया माइंस जाने वाले रास्ते पर बना ग्राम पाथरबासा के समीप चेक पोस्ट के बैरियर के नीचे ताला जड़ दिया गया है. उल्लेखनीय है की मंगलवार को वन विभाग के द्वारा उक्त चेक पोस्ट को बंद किए जाने से चिड़िया माइंस से लौह अयस्क ढुलाई कार्य में लगे सेल अधिकृत ठेका कंपनी (एन एस पो एल) की हाइवा ट्रकों के आवागमन पर रोक लगा दिया गया है. जिससे मनोहरपुर आयरन ओर माइंस चिड़िया(सेल) का उत्पादन एवं ट्रांसपोर्टिंग कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गया है. जिससे (सेल,बी सी एल) को करीब दो करोड़ की क्षति पहुँची हैं.बहरहाल चिड़िया माइंस जाने वाले इस मार्ग पर पर वाहनों के आवागमन पर रोक कब तक लगेगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. इस बात की पुष्टि मनोहरपुर कोयना रेंज ऑफिस ने की है. विदित हो की वन विभाग के द्वारा पाथरबासा सड़क से आयरन ओर की ट्रांसपोर्टिंग करने की मंजूरी एक बैकल्पिक व्यवस्था के तहत दी गई थी. चूँकि अब जबकि चिड़िया माइंस जाने वाली पूर्ववर्ती सड़क मीनाबाजार गिंडुंग भाया पोड़ंगा जंक्शन की ओर से धोबिल चिड़िया माइंस जाने वाले रास्ते बनकर तैयार है. तो उक्त पाथरबासा सड़क को विभागीय आदेश पर तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है.वहीं चिड़िया माइंस सेल के वरीय अधिकारी ने अपना नाम नहीं छापने के एवज में कहा कि वन विभाग ने अस्थाई बैकल्पिक उक्त सड़क को बंद कर दिया है. इससे पूरी तरह चिड़िया माइंस से आयरन ओर की ट्रांसपोर्टिंग ठप्प पड़ गया है.जिससे उत्पादन पर भी असर पड़ा है.कहा कि ऐसे स्थिति में प्रतिदिन सेल को 2-3 करोड़ की क्षति उठानी पड़ेगी.

चिड़िया माइंस से प्रतिदिन एक हजार टन आयरन ओर उत्पादन का लक्ष्य:-सेल प्रबंधन सूत्रो के मुताबिक़ चिड़िया माइंस से प्रतिदिन करीब एक हजार टन आयरन ओर उत्पादन का लक्ष्य है. तथा प्रतिदिन 50-60 से अधिक हाइवा ट्रक से आयरन ओर की ट्रांसपोर्टिंग उक्त पाथरबासा मार्ग से होकर मनोहरपुर साइडिंग डंपिंग यार्ड में डंप होती है. किंतु उक्त मार्ग पर हाइवा ट्रको का परिचालन पर रोक लगने से इसका खामियाजा ठेका श्रमिकों को उठाना पड़ेगा. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पाथरबासा मार्ग के बंद होने से पहले की तरह यदि गिडुंग होकर आयरन ओर की ट्रांसपोर्टिंग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में स्थानीय लोगों का भारी विरोध सेल प्रबंधन एवं ठेका कंपनी(एन एस पी एल) को उठाना पड़ेगा.