200 यूनिट फ्री बिजली सिर्फ जुमला: महेंद्र जामुदा का झारखंड सरकार पर गंभीर आरोपपूर्व विधानसभा प्रत्याशी ने कहा – बिजली उपभोक्ताओं को झूठे वादों से ठगा जा रहा है

मनोहरपुर, झारखंड : मनोहरपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी महेंद्र जामुदा ने झारखंड सरकार की 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को “महज एक जुमला” करार देते हुए राज्य सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य के आदिवासी और मूलवासी समुदाय को गुमराह करने की एक और कोशिश है।जामुदा ने दावा किया कि झामुमो ने हमेशा आदिवासियों और मूलवासियों को झूठे वादों से छलने का काम किया है। चाहे वह स्थानीय नीति की बात हो, पेसा कानून का क्रियान्वयन, कुजू डैम की समस्याएं हों या हर माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा – हर मोर्चे पर सरकार नाकाम रही है।उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा प्रचारित 200 यूनिट फ्री बिजली योजना की सच्चाई कुछ और ही है। "अगर उपभोक्ता प्रतिदिन औसतन 6.57 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं, तो उन्हें पूरे महीने का बिजली बिल चुकाना पड़ता है। यानी अगर 21 दिन तक बिजली खपत कम रही और 22वें दिन सीमा पार हो गई, तो पूरी खपत का बिल लिया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री का लाभ वास्तविक रूप से नहीं मिल रहा है," वहीं इस योजना के बारे जामुदा ने आगे कहा कि झारखंड विद्युत विभाग द्वारा उपयोग में लाए जा रहे सॉफ्टवेयर में इस तरह की व्यवस्था की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यह जानबूझ कर कर रही है ताकि चुनावी वादे तो दिखावे के रूप में पूरे हों, लेकिन आर्थिक बोझ जनता पर ही बना रहे।उन्होंने यह भी चिंता जताई कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासी समुदाय इस तकनीकी जाल और राजनीतिक रणनीति से अनभिज्ञ हैं। "जो लोग 'अबुवा राज, अबुवा ढिशुम' का नारा लगाते हैं, वे आज एक ऐसी सरकार के साथ खड़े हैं जो उन्हीं के अधिकारों का हनन कर रही है. महेंद्र जामुदा ने राज्य सरकार से इस योजना की पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने की मांग की, साथ ही जनता से अपील की कि वे आने वाले चुनावों में झूठे वादों और जुमलेबाजी के खिलाफ मतदान करें।